एमाले पार्टीमा केपी ओलीलाई प्रवेश नगराउने सन्ध्या तिवारीको घोषणा
२४,फागुण–काठमाण्डौं । सर्वोच्च अदालतको आइतवारको फैसलासँगै एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा०को अस्तित्व एकै पटक संकटमा परेको छ। दुई वर्षअघि भएको माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबीचको एकता सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पूर्ववत अवस्थामा फर्किएको छ। अदालतले नेकपा नै अस्तित्वमा नरहने फैसला गरेपछि सत्तारुढ दल नेकपा पूर्ववत अवस्थामा पुगेको हो।
अदालतले नेकपाको सन्दर्भमा दिएको फैसलाले सरकार, निर्वाचन आयोग, संघीय संसद्, प्रदेशसभा, सम्बन्धित दल, उक्त दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि सबैका अगाडि नयाँ खालको जटिलता ल्याइदिएको छ। संघीय संसददेखि प्रदेशसभासम्मको अंकगणित अब नयाँ ढंगले परिभाषित हुनेछ। संसदीय दलको कार्यालय, सत्ता र प्रतिपक्षी दलको पहिचानमै परिवर्तन आउनेछ।
अर्कोतिर, सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई खारेज गरिदिएकाले त्यसलाई अदालतको आदेशअनुसार पुरानो अवस्थामा फर्काउनु आयोगकै लागि चुनौतीपूर्ण हुनेछ। आयोग आफैंले नेकपा ९एमाले० र नेकपा ९माओवादी केन्द्र० अर्को व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिसकेको छ। कानुनअनुसार अर्कोले पाइसकेको नाम फेरि खोसेर पुरानो व्यक्तिलाई नै फिर्ता गर्नु आयोगलाई त्यति सहज हुने छैन।
तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएको तीन वर्ष पुग्नै लागेको छ। तीन वर्षयता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० का नामबाट अभ्यास गरिरहेको र पछिल्लो समय विभाजित अवस्थामा पुगेको उक्त दलमा आबद्ध नेताहरूलाई साबिककै अवस्थामा पुर्याउनु त्यति सहज हुने छैन। यद्यपि अदालतको फैसलापछि नेताहरुको पार्टी भित्रको पुरानो हिसाबकिताब सुरु भएको छ। ओली समूहका नेताहरु भने यो फैसलापछि खुसी छन्।
तर अहिले मुख्य चासो कानुनअनुसार सन्ध्या तिवारीलाई नेकपा एमाले र गोपाल किराँतीलाई नेकपा ९माओवादी केन्द्र० नामको पार्टी दिइसकेको अवस्थामा आयोगले नाम खोसेर फेरि पुरानो व्यक्तिलाई नै फिर्ता कसरी गर्छ भन्ने हो। सर्वोच्चको फैसलापछि उनीहरूले पार्टीको नाम फेर्छन् वा अदालतको ढोका ढक्ढकाउँछन् भन्ने प्रश्न उब्जेको छ।
कि अर्को विकल्प भनेको किराँती प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्रमा र तिवारी ओली नेतृत्वको एमालेमा समाहित हुनुपर्छ। उक्त विषयमा नेकपा एमालेकी अध्यक्ष तिवारीले प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिएकी छन्। उनले सर्वोच्चको फैसला आफूहरूले स्वीकार गर्ने बताइन्। तर, आफूहरू केपी ओली नेतृत्वको एमालेमा समाहित नहुने तिवारीले बताइन्।
‘हामीलाई अदालतको फैसलामा कुनै गुनासो छैन, पार्टीको नाम फेर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउँनेछौं,’ उनले भनिन्। यस विषयमा छलफल गर्न आज उनको समूहको बैठक बसेको थियो। बैठकमा नाम फेर्नेबारे छलफल भएको तर नयाँ नाम प्रस्तावित नभइसकेको तिवारीले बताइन्।
अदालतबाट अहिलेसम्म नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने विषयमा आफूलाई कुनै पत्राचार नभइसकेको उनले बताइन्। तपाईंहरूले आखिर एमाले नै चाहनु भएको थियो, जुन ब्यूँतिसकेको छ, फेरि अलग पार्टी किन चाहियो त रु भन्ने प्रश्नमा उनले भनिन्, ‘हाम्रो आफ्नै विचार छ, संगठन छ, त्यसैले छुट्टै अगाडि बढ्नेछौं।
