महाभियोग सिफारिस समितिमा एमालेको फरक मत, ३ बुँदे शर्त राख्ने अडान
राज कुमार राई
भदौं,८–काठमाण्डौं । प्रतिनिधिसभाको महाअभियोग सिफारिस समितिमा नेकपा एमालेले तीन बुँदे फरक मत राखेको छ । त्यस अन्र्तगत महाअभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा दर्ता भएकामा समितिमा पठाउन ढिलाइ गर्नुको कारण, प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार महाअभियोगमाथि छानबिनका लागि समितिले ३ महिना समय पाउनुपर्नेमा नपाउने अवस्था आउनुको कारण र सभामुखले बेलैमा महाअभियोग सिफारिस समितिमा महाअभियोग प्रस्ताव नपठाएका कारण गरि ३ वटा बुढा रहेका छन् ।
आन्तरिक कार्यविधि र कार्यतालिका पारित गर्न बुधबार बसेको बैठकको सुरुमै सिफारिस समितिमा एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद विष्णु पौडेलले ३ बुँदे फरक मत राखेका हुन् । एमालेले महाअभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा दर्ता भएकामा समितिमा पठाउन ढिलाइ गर्नुको कारण सभामुखसँग माग गर्नुपर्ने बताएको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार महाअभियोगमाथि छानबिनका लागि समितिले ३ महिना समय पाउनुपर्नेमा नपाउने अवस्था आउनुको कारण पनि माग गर्नुपर्ने एमालेको शर्त रहेको छ ।
सभामुखले बेलैमा महाअभियोग सिफारिस समितिमा प्रस्ताव नपठाएका कारण चुनावअघि छानबिनका लागि ३ महिना समय नपाउने अवस्था बनेको एमालेको भनाइ छ । एमालेले समितिको प्रतिवेदन संसदमा पेस हुने र निर्णयार्थ पेस हुने सुनिश्चितता पनि माग गरेको छ । एमाले सांसदहरु विष्णु पौडेल, लालबाबु पण्डित, शिवमाया तुम्बाहाङ्फे र कृष्णभक्त पोखरेलले हस्ताक्षर गरेर आफ्नो फरक मत ज्येष्ठ सदस्य रामबहादुर विष्टलाई बुझाएका छन् ।