Logo

सरकारले लागु गरेको फ्री भिसा, टिकटमा लाखौ पैसा असुल्दै मेनपावर,अब विकल्प खोज्ने सरकारको तयारी


राज कुमार राई,
कलाखबर २३,मंसिर – काठमाण्डौं । सरकारले लागु गरेको नियमलाई लत्याउदै फ्री भिसा, टिकटमा मेनपावरले लाखौ पैसा असुल गर्दै आएको छ । नियम विपरीत मेनपावरले काम गर्दा बैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार लाखौ रुपैया ठगिएका छन् । खाडी मुलुकका लागि बैदेशिक रोजगार भिभागले प्रति व्यक्ति रु १०,००० हजार मात्र लिने नियम बनाए पनि अनेक बाहाना बनाउदै मेनपावरले प्रति व्यक्ति एक लाख पचास हजारदेखि देखि एक लाख असि हजार सम्म उठाउने गरेको छ ।

तर रोजगारीमा जाने व्यक्रिलाई भने मेनपावरले दश हजारको विल मात्र दिने गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा लागु भएको ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’ को व्यवस्थाबाट सरकार र विदेश जाने दुवै पक्षले फाइदा उठाउन नसकेपछि विकल्प खोज्न बहस सुरु भएको छ। अर्कोतिर विदेश जानेबाट लाखौंं रुपैयाँ लिएर पनि म्यानपावर कम्पनीले १० हजार रुपैयाँभन्दा धेरै आम्दानी देखाउन सकेका छैनन्। यसले वार्षिक करोडौं कमाउने व्यवसायीबाट पनि सरकारले कर असुली गर्न सकेको छैन।

फ्री भिसा टिकटको नियमले दुवै पक्ष फाइदामा नदेखिएपछि सरकारले विकल्पमा बहस सुरु गरेको हो। २०७२ साल असारमा तत्कालीन सरकारले खाडी मुलुकका ६ र मलेसिया जाने युवालाई सम्बन्धित रोजगार कम्पनीले फ्री भिसा एवं टिकट दिनुपर्ने नियम लागु गरेको थियो। यससँगै स्वदेशी म्यानपावर कम्पनीले सेवा शुल्कबापत १० हजार रुपैयाँ मात्र लिन पाउने भनिएको थियो। यो नियम रोजगारीमा जाने युवाको हितमा देखिए पनि भित्री खेल केही म्यानपावर कम्पनीको व्यापारिक स्वार्थ बन्न पुग्यो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले हालै पत्रकारसँग कुरा गर्दै फ्री भिसा टिकटको निर्णयले राज्य र श्रमिक दुवै ठगिएको र यसको विकल्प खोज्नुपर्ने बताएका थिए। ‘मैले केही दिनअघि कतार अधिकारीहरूलाई फ्री भिसा टिकटका साथै सेवा शुल्कबारे पनि जानकारी पठाउन भनेको छु,’मन्त्री श्रेष्ठले सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘नदिनेको हकमा के गर्ने भन्नेबारे सरोकारवाला निकायसँग छलफल आवश्यक छ।

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार प्रतिश्रमिक १० हजार रुपैयाँमात्र लिन पाउने नियमका कारण एक सय श्रमिक पठाउँदा कम्तीमा पाँच करोड उठाउने व्यवसायीले १० लाख रूपैयाँमात्र शुल्क उठाएको देखाउने गरेका छन्। यसले एकातिर व्यवसायीको पैसा कालो धनका रुपमा परिणत भएको हुँदा उनीहरूलाई जोगिन गाह्रो भएको छ भने अर्कोतिर राज्यले राजस्व गुमाएको छ। फ्री भिसा टिकटको व्यवस्था लोकप्रिय नारा जस्तै भएकाले यसलाई तत्कालै हटाउन भने सजिलो छैन।

यही कारण अहिले श्रम मन्त्रालयले विकल्पमा बहस चाहिरहेको हो। श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरू यो निर्णयका कारण विदेश जाने युवाले फाइदा लिन नसकेको र राज्यले ठूलो मात्रामा राजस्व पनि गुमाइरहेकाले सबैको सल्लाह र सहमतिमा पुनरवलोकन गर्न जरूरी रहेको बताउँछन्। ती अधिकारीले मलेसियासहित खाडी मुलुकमा श्रमिक पठाउँदा म्यानपावर कम्पनीले बढीमा १० हजार रूपैयाँ मात्रै लिन पाउने व्यवस्थाबारे मन्त्रालयमा आन्तरिक समीक्षा भइरहेको बताए।

अर्कोतिर पछिल्लो समय रोजगारीमा जाने कामदारको राहदानी बनाउनेदेखि स्वास्थ्य परीक्षणको खर्चसमेत रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठ्न थालेको छ। सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष अशोक रानाले व्यवसायीले रोजगारीमा जानेसँग धेरै रकम उठाइरहेकाले सरकारले घोषणा गरेको यो निर्णय प्रभावकारी नभएको बताए । उनले सरकारी तबरबाट हुने अनुगमन फितलो हुँदा पनि श्रमिकले लाभ लिन नपाएको गुनासो गरे ।

अहिले विभिन्न मेनपावरले अनेक बाहाना बनाउदै भाडा बढेको भन्दै कुवेतको लागि रु १०,७०००० भन्दा माथि उठाउदै आएका छन् । यस्ता ठगी कालो धन्दालाई कानुनी प्रक्रियाबाट सरकारले अगाडी नबढाए, विभिन्न शक्ति लगाएर भएपनि सबै मेनपावरहरुलाई अब उप्रान्त आपूmहरुले उठाई दिने विप्लव नेता चुडाँ मणि गौतमले बैदेशिक रोजगार भिभागका कार्यकारी निर्देशक डम्बर बहादुर समक्ष बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्