प्रधानन्याधीशको असहमतिको कारण संवैधानिक परिषदको बैठक रोक्यो,ओलीको प्रयास विफल
![](https://www.kalakhabar.com/wp-content/uploads/2021/02/oli.png)
२०,माघ–काठमाण्डौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार बिहान ११ बजे बोलाएको संवैधानिक परिषद्को बैठक रोकिएको छ । पुनः बैठक सारेर बुधबार साँझ ५ बजे बस्ने भनिएको थियो । तर, प्रधानन्याधीश चोलेन्द्र समशेर जबराको असहमति जनाएपछि परिषद्को बैठक राख्ने प्रयास असफल भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा संसद विघटन गरिएकै दिन गत पुस ५ गते संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न ११ वटा संवैधानिक आयोगहरुमा ३८ जना पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो ।
त्यो सिफारिस संसदीय सुनुवाइका लागि संसद सचिवालयमा सोही दिन दर्ता गरिएको थियो । तर, सो पत्र सभामुख अग्नि सापकोटाले सोमबार परिषदमै फिर्ता पठाइदिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्को बैठक राख्ने प्रयास गरेका हुन् । सभामुखले पत्र फिर्ता पठाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै सुनुवाइको म्याद ४५ दिन गुज्रेकाले ३८ जनालाई नियुक्त गर्नु भनी राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस पठाउन संवैधानिक परिषद्को बैठक डाकेको स्रोतले बतायो ।
तर, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराले सर्वोच्च अदालतमा संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दा चलिरहेका बेला सोही मुद्दाका पक्ष रहेका प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकमा उपस्थित हुन नमिल्ने जवाफ दिएका कारण परिषद्को बैठक स्थगित भएको स्रोतले बतायो । सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर बहुमतबाट पनि निर्णय गर्न सकिने अध्यादेश ल्याइसकेको छ । तर, परिषदमा हाल कायम रहेका अध्यक्ष ओलीसहितका पाँच जना पदाधिकारीमध्ये प्रधानन्यायाधीश जबरा, सभामुख सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित हुँदा परिषदको बैठकका लागि कोरम पुग्दैन ।
प्रधानन्यायाधीश, सभामुख र विपक्षी दलका नेता अनुपस्थित रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना दुईजनाले मात्रै निर्णय गरेर त्यसले वैधानिकता पाउँदैन । यसरी दुईजनाले मात्र निर्णय गरेर संवैधानिक नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस पठाउन नमिल्ने कानुनका ज्ञाताहरु बताउँछन् । परिषद्को बैठक बस्न नसकेपछि अब अध्यादेशमार्फत अख्तियार, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग, मानवअधिकार आयोग लगायतका ११ वटा संवैधानिक आयोगहरुमा गर्न खोजिएको ३८ पदाधिकारीको नियुक्ति धरापमा परेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्रीले नियुक्तिको सिफारिस गरेका त्यो किर्ते ठहरिने कानुनविद्हरु बताउँछन् ।