साढे ३१ सय आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि बजेट छुटाइदिन स्थानीय तहको आवेदन
५,माघ–काठमाण्डौं । आगामी आर्थिक वर्षका ९२०७८र०७९० मा साढे ३१ सय आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि बजेटको माग गर्दै स्थानीय तहले आवेदन दिएका छन् । विशेष र समपुरक अनुदान तथा कार्यक्रमका लागि आवेदन परेको हो । विद्युतीय माध्यममार्फत् माग भएको आयोजनामा समपुरक अन्र्तगत १५ सय ९९ र विशेष अनुदान अन्र्तगत १५ सय ४७ आयोजना तथा कार्यक्रम माग भएको छ । सोको लागि स्थानीय तहले प्रस्ताव पठाएको योजना आयोगले जनाएको छ ।
नेपाल सरकारले स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई कुनै पूर्वाधार विकाससम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन गर्न दिने रकम नै समपुरक अनुदान हो । समपुरक अनुदानका लागि आर्थिक क्षेत्र, कृषि, भूमिसुधार तथा वन क्षेत्र र पूर्वाधार क्षेत्रमा कार्यक्रम÷आयोजनाका लागि बजेट माग गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ । यसबाहेक सामाजिक क्षेत्र, सुशासनका क्षेत्रमा पनि आयोजना प्रस्ताव गर्न सकिन्छ ।
समपुरक आयोजना माग गर्दा गाउँपालिका वा नगरपालिकाका लागि १ करोड देखि १० करोड रुपैयाँसम्म, उपमहानगर पालिका वा महानगरपालिकाका लागि अधिकतम ५ करोड देखि२५ करोड रुपैयाँससम्म, प्रदेशको लागि २० करोड देखि १ अर्ब रुपैयाँसमम्को सीमाभित्र रहेर माग गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यता, विशेष अनुदानका कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, समावेशीकरण तथा मूलप्रवाहीकरण, तहगत सन्तुलन, खाद्य सुरक्षा तथा पोषण र फाहोरमैला व्यवस्थापनका लागि बजेट माग गर्न सकिने छ । शिक्षा र खानेपानीका लागि सबैभन्दा धेरै आयोजनाको प्रस्ताव परेको योजना आयोगका प्रवक्ता मिनबहादुर शाहीले बताए ।
विशेष अनुदानका लागि प्रदेशको हकमा कम्तिमा १० करोड, स्थानीय तहको हकमा कम्तिमा ५० लाख र बढीमा १० करोड रुपैयाँसम्मको सिमा हुनेछ । आयोजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन अवधि अधिकतम तीन वर्षको मात्र हुनुपर्छ । आयोजना र कार्यक्रमको पूर्वतयारीको काम पुरा भएको हुनुपर्ने शर्त तोकिएको छ ।
यदि स्थानीय तह र प्रदेशमा बहुवर्षीय आयोजनाहरुको सफ्टवेयर प्रणालीमा अप्लाइ नगरी हालको सफ्टवेयरमा अप्लाइ गर्दा सिस्टमले नै नलिने भएकाले सोही सफ्टवेयर अन्र्तगत आवेदन दिनुपर्ने शाहीको भनाइ छ ।
