अर्थ मन्त्रीको राजीनामाले जनतामा ताली र गाली
कलाखबर संवाददाता,२० भदौं–काठमाण्डौं । शुक्रबार साँझ मात्रै राजीनामा दिएका अर्थ मन्त्री डा युवराज खतिवडाको बिदाईले धेरै आमजनतामा खुशीयाली छाएको छ । धेरैले खतिवडालाई ताली र गाली दुईवटै बर्षाएका छन् । खतिवडाले सुरुमा अर्थ मन्त्रीको पदबहाली गर्दै गर्दा जति आम जनतामा खुशी र आशा जागेका थिए । तर पछि काम गर्दै जादा मन्त्री खतिवडाले जनताको अपेक्षा विपरीत काम गरेको भनेर धेरैले उनको आलोचना गरेका थिए । मन्त्री भएपछि खतिवडाले अनावश्यक रुपमा जनताको थाप्लोमा कर बोकाइएको र भ्रष्टचार गरी आकुल रुपमा सम्पत्ती कमाएको जस्ता उनलाई जनताले आरोपमा लगाएका छन् ।
खतिवडा राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष समेत भइ सकेकाले आर्थिक क्षेत्रका राम्रो प्रगती गर्ला भनेर आम जनताले ठूलो आशा गरेका थिए । तर आर्थिक धरातललाई झन कमजोर बनाएको र आर्थिक विकासको मुख्य मेरुदण्ड मानिने व्यावसायीको ढाँड सेक्ने गरि उल्टै करको भार मात्र बोकाइएकोले उनी पदबाट राजीनामा हुँदा धेरै जनता खुशी भएका हुन् । यो अढाई वर्षमा अर्थमन्त्री खतिवडाले दुईपटक मन्त्रालय पदभार सम्हाल्ने मौका पाए । राष्ट्रिय सभा सदस्यको दुईवर्षे कार्यकाल सकिएपछि गत फागुनमा उनी राजनीतिक रस्साकस्सीकै बीचमा अर्थमन्त्रीमा पुनः नियुक्त भएका थिए ।
यो पुनर्नियुक्तिको ६ महिने कार्यकाल पनि समाप्त भएको छ । खतिवडाको बहिर्गमन कोरोनाका कारण उत्पन्न अत्यन्त प्रतिकुल अवस्थाका बीच भएको छ । उनको फिर्तीको समयमा देश एउटा गम्भीर आर्थिक समस्यासँग जुध्दैछ । महामारीसँगसँगै उत्पन्न आर्थिक समस्यासँगको लडाइँको बीचमा हुन लागेको कमाण्डरको हेरफेरले कस्तो नतिजा दिन्छ भन्ने भविष्यले नै बताउने नै छ । तर, खतिवडाको कार्यकालको समीक्षा भने यही विन्दुमा पनि हुनेछ ।खतिवडाले आर्थिक सुशासनको नारा दिएर सिंहदरबारमा बजेट माग्न धाउने सांसद, नेतादेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसम्मलाई रुखो जवाफ फर्काए ।
जसका कारण सुरुबाटै उनले राजनीतिकरुपमा प्रधानमन्त्रीबाहेक अन्य नेताहरुको बलियो साथ पाउन सकेनन् । उल्टै आलोचनै आलोचना खेप्नु पर्यो । गोकुल बास्कोटालाई भ्रष्टचारको आरोप लागेपछि उनले नै सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय पनि सम्हाल्ने मौका पाएका थिए । त्यसमा पनि उनले स्याबासी पाउनुको साटो आलोचना नै खेप्नु पर्यो । सुरुआतको गल्ती डा.खतिवडा अर्थमन्त्रालय छिर्दा चौतर्फी अनुकलता थियो । संविधान जारी भएर देशले पाँच वर्षको आयू भएको स्थिर र बलियो सरकार पाएको थियो । खतिवडालाई सबैजसो किसिमबाट सुविधाजनक अवस्था थियो । प्रधानमन्त्री ओली खतिवडाका दाहिना हुन् हात थिए ।
विपक्षी दल पनि उनीप्रति सहिष्णु थिए । व्यापारिक जगतदेखि सामाजिक सञ्जालमा उनको पक्षमा बोलिरहेको थियो । नयाँ निर्वाचित सरकारमा खतिवडाजस्ता विज्ञको प्रवेशले आशाको सञ्चार गरेको थियो । खतिवडाले आउँदा–आउँदै आर्थिक श्वेतपत्र जारी गरे । त्यसअघिका सरकारले अर्थतन्त्रलाई भद्रगोल बनाएको तथ्यांकहरु श्वेतपत्रमा हाले । श्वेतपत्रलाई उनले निर्वाचनअघिको कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको सरकारले आर्थिक अवस्था ‘खत्तम’ बनाएको आशयको तथ्यांकमा केन्द्रीकृत गरे । आयात बढेको, विदेशी मुद्राको सञ्चिती घटेको, चालु खाता तथा शोधनान्तर घाटा बढेको जस्ता आर्थिक प्रतिकुलतालाई उनले जोडदारसँग श्वेतपत्रमा समेटेका थिए ।
भविष्यमा आफ्ना काममार्फत त्यसलाई सुधारेर आर्थिक अवस्था सुध्रिएको देखाउने मनसाय श्वेतपत्रमा स्पष्ट देखिएकाले त्यसलाई नेपाली कांग्रेसले त ‘लालपत्र’ नै भनेको थियो । श्वेतपत्रबाट ‘मुलुकको ढुकटी करिब–करिब रित्तो अवस्थामा छ,’ भन्ने घोषण गरेर कार्यकाल थालेका खतिवडा ढुकटी करिब–करिब रित्तो अवस्थामै छाडेर बर्हिर्गमन भए । स्वेतपत्रमार्फत देशको स्थिति डामडोल छ भन्ने सन्देश दिनु मन्त्री खतिवडाका लागि प्रत्युत्पादक भयो । लगानीकर्तालाई विश्वास दिलाउन जस्तो खराब अवस्थामा पनि ‘देशको अवस्था सही दिशामा छ’ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय परिपाटीलाई पहिलो पाइलामा नै कुल्चिएर अघि बढ्दा खतिवडालाई अनुकुलताकै बीचमा प्रतिकुलताहरुले घेरिदियो ।
उनी आउनासाथ विदेशी लगानी आउने मात्रै हैन, त्यसको प्रतिवद्धता समेत आउने क्रम नै घटेको थियो । देशभित्रैबाट लगानी हने क्रम खुम्चियो । त्यसलाई चिर्न उनले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन गरेर लगानीकर्तालाई आश्वस्त गर्नुपर्यो । बितेको अढाई वर्षका बीचमा खतिवडाले अत्यन्तै सहज र अन्त्यन्तै प्रतिकुल दुवै आर्थिक परिस्थितिको सामना गर्नुपर्यो । आफ्नो कार्यकालमा डा। खतिवडाले कसिला तर, अनुदार अर्थमन्त्रीको छवि बनाए । त्यही अनुदार प्रवृत्तिले सुरुबाटै व्यवसायीहरुसँग सम्बन्ध बिग्रिन पुग्यो । जसले गर्दा व्यवसायीहरु अर्थमन्त्रालयमा राख्ने विषयहरु लिएर प्रधानमन्त्री ओली भेट्न जानुपर्नेसम्मको अवस्था बन्यो ।
खतिवडाले आर्थिक सुशासनको नारा दिएर सिंहदरबारमा बजेट माग्न धाउने सांसद, नेतादेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसम्मलाई रुखो जवाफ फर्काए । जसका कारण सुरुबाटै उनले राजनीतिकरुपमा प्रधानमन्त्रीबाहेक अन्य नेताहरुको बलियो साथ पाउन सकेनन् । उनले पछिल्लो समयमा यस्ता प्रवृत्तिहरु केही हदसम्म बदल्दै आएका थिए । संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा स्थानीय तह र प्रदेशले दोहोरो करहरु लगाउँदा धेरै अपजसहरु पनि खेपे ।
