विदेशमा समस्यामा परेका श्रमिकको निशुल्क उद्धार गर्नुपने काँग्रेसको मागलाई सरकारले सम्बोधन गर्लान त ?
कलाखबर संवाददाता,६ भदौ–काठमाण्डौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले विदेशमा रोजगारी गुमाएका, बेतलबी बिदा पाएका र बेखर्ची बनिसकेका नेपाली श्रमिकलाई कल्याण कोषको रकममार्फत हवाई टिकट व्यवस्था गरी निःशुल्क उद्वार गर्न सरकारसमक्ष पुनः माग गरेको छ । काँग्रेसले सरकारको पछिल्लो निर्णअनुसार विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई उद्धार गर्दा मानवीय भावना कम उद्धारमा व्यापारको मस्तिष्क धेरै खपत भएको भनी टिप्पणी गरेको छ ।
तर नेपाली काँग्रेसको मागलाई साच्चिकै सरकारले सम्बोधन गर्लान त ? नेपाली काँग्रेसले आज विज्ञप्ती जारी गर्दै सरकारले पछिल्लो समय गरेको निर्णय सच्याउन समेत माग गरेको छ । सरकारले पछिल्लो समय गरेको निर्णयमा उद्धार गर्दा विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका श्रमिकले चार्टर फ्लाइटको महङ्गो टिकट काट्नु पर्ने, क्वारेन्टिनमा सात दिनको खर्च ब्यहोर्नुपर्ने, पीसिआर परीक्षण आफै गराउनुपर्ने र गाउँ पुग्ने यातायात खर्चसमेत आफैँ व्यहोर्नु पर्ने उल्लेख गरेको थियो ।
तर यो निर्णयको खण्डन गर्दै सबै कुरामा सरकारले निशुल्क गर्ने माग नेपाली काँग्रेसले अगाडी सारको छ । काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विज्ञप्तिमार्फत अनुकूल अवस्थामा देशमा रेमिटेन्स पठाएर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई भरथेग गरिरहेका नागरिकलाई प्रतिकूल बेलामा सरकार उचित व्यवहार नगरेको आरोप लगाएका छन् । गत असार १ गते सर्वोच्च अदालतले ‘वैदेशिक रोजगारीमा गएर अप्ठ्यारोमा परी नेपाल आउन चाहेका नेपाली नागरिकलाई सरकारी कोषबाटै उद्वार गर्न’ सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।
उक्त आदेश कार्यान्वयन गर्न सरकारले कुनै तदारुकता नदेखाएको र आदेशको दुई महिनापछि पुनः महङ्गो चार्टर फ्लाइटको टिकटदेखि अन्य सबै खर्च गराएर सरकारले श्रमिकको पीडामाथि पीडा थप्न लागेको भन्दै काँग्रेसले गम्भीर रुपमा लिएको जनाएको छ । “प्रवासी नेपाली जो जुन देशमा हुन् अप्ठ्यारोमा परेकालाई स्नेह र सहाराको हात दिनु राज्यको दायित्व थियो ।
राज्यको यो दायित्व बारे काँग्रेसले लिखित र मौखिक रूपमा निरन्तर प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री हुँदै सम्बन्धित निकाय समक्ष राख्दै आएको छ । छ महिनादेखि बेरोजगार भएर बसेका खाडीका श्रमिकलाई चार्टर फ्लाइटको महङ्गो टिकट खरिद गर भन्नू कति न्यायोचित छ रु सरकारको यो निर्णय सर्वोच्चको गत असार १ को निःशुल्क उद्धार गर भन्ने आदेशको उलङ्घन र अदालतको मानहानी हो कि होइन ? ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
