मन्त्रालयलले, मेड्पा कार्यक्रमको विषयमा गरेको एकोहोरो निर्णय प्रति सरोकारवालाहरु रुष्ट
राज कुमार राई, ३०, जेठ – काठमाण्डौं । मन्त्रालयलले, मेड्पा कार्यक्रमको विषयमा आफू खुशी गरेको एकोहोरो निर्णय प्रति सरोकारवालाहरुहरु रुष्ट बनेका छन् । सरकारले लकडाउनको समयलाई सार्वजनिक विदा सरह मान्यता दिने भनिरहेको बेला सरकारसँग सम्झौता भई कार्य भइरहेका कार्यक्रम तथा परियोजनाहरु लकडाउन पछि पुन संचालन गर्ने पर्खाइमा कार्यलय,कर्मचारी तथा सेवा प्रदायक संस्थाहरु थिए । तर सरकारले सेवा प्रदायकको मर्कालाई ख्याल नै नगरी एकलौटी रुपमा मनोेमानी गरेको निर्णयले सम्बन्धित सरोकारवालाहरु रुष्ट बनाएका हुन् । लकडाउनले गर्दा घरमै थुनिएर बसेको अवस्थामा लकडाउन भएको समयलाई गणना गरी म्याद थप गर्ने अवस्था आउनेमा कार्यालय, सेवा प्रदायक संस्था तथा कर्मचारी ढुक्क थिए । तर अपेक्षा विपरित सरकारले एककासी निर्णय गरेपछि कार्यालय, सेवा प्रदायक संस्था तथा कर्मचारी आक्रोस बनेका हुन् ।
सरकारसँग सम्बन्धित विभिन्न आयोजना तथा परियोजना मध्ये गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेड्पा) पनि एक हो । विश्व महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइसर संक्रमणबाट बच्न सरकारले गरेको लकडकडाउनको कारण सुरु भई सकेको मेड्पा कार्यक्रम बीचमा नै एक्कासी रोक्नु परेको थियो । करिब तीन महिना सम्म बन्दाबन्दी भएपछि समयमा सरकारले कुनै नयाँ सूचना जारी नगर्दा कार्यक्रममा परिचालित कैयौ कर्मचारीहरु फिल्डमा नै अलपत्र अवस्थामा रहेका छन् । परियोजना सञ्चालित जिल्लामा रहेका सबै कार्यालयहरु ताला लागिरहेको अवस्था छ ।
यस विषयमा सरकारले विचार नपुर्याएको सम्वन्धित कार्यलय सरोकारवाला र कर्मचारीको तर्क रहेको छ । स्थानीय स्तरमा रहेका श्रोत र साधनको परिचालन गरी लघु उद्यममा जोड दिने नारा घन्काइरहेका बेला स्थानीय स्तरमा रहेका कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी स्थानीय व्यक्तिलाई नै सञ्चालन गरिने यो कार्यक्रमलाई यति लामो समय सम्म पनि सम्बोधन गरी अगाडी नबढाउनुमा सरकार मुख्य दोषी रहेको उनीहरुको आरोप छ ।
गरीवी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम निर्देशिका २०७० बमोजिम कावु भन्दा बाहिरको परिवेषमा कार्यक्रमको म्याद ४५ दिन थप गर्ने व्यवस्था छ । सोही बमोजिम सम्बन्धित सरोकारवालाहरुले यही व्यवस्था बमोजिम कार्यक्रमको म्याद थपिने बताइरहेका बेला उद्योग बाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयले यहि मिति २०७७।०२।२५ गते गरेको निर्णय आपत्तिजनक रहेको सामाजिक स्वास्थ्य शिक्षा उत्थान केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रामनाथ पोखरेलले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “यस कार्यक्रमसँग सम्बन्धित कतिपय जनशक्ति हाल देशै भरका कुना काप्चामा कार्यक्रमकै सिलसिलामा गएर सम्बन्धित फिल्डमा नै थन्किएर बसेका छन् । कतिपय जनशिक्ति आफ्नो गुन्यू, चोलो फिल्डमा नै छोडेर उद्यमीलाई आसा बाडेर निस्किएका छन् ।
यस कार्यक्रमसँग सम्बन्धित जनशक्ति दुर दराजबाट रोजगारीको सिलसिलामा विभिन्न जिल्लामा पुगेका छन् । यस्तो विषम परिबेशमा प्रत्यक्ष गरीव, रोजगारीसँग सम्बन्धित कार्य गर्ने उद्यम विकास सहजकर्ता, उद्यमी र उद्यमी निर्माण गर्ने सेवा प्रदायक संस्थाकोे व्यवहारिक पक्षलाई मध्यनजर गर्नुपर्ने थियो । तर उल्टै निर्णयमा उपहास गर्ने गरी गरीवीपनले हात मुख जोर्न दुर दराजमा रोजगारी गर्न पुगेका वर्ग, घरमा चुलो बाल्न उद्यमशिलता मार्फत लघु उद्यमी बन्ने चाहना भएका उद्यमीहरुको चाहाना विपरित मन्त्रालयले गरेको यो निर्णयले यही देशमा केही गरौ भन्नेलाई आँच पुर्याएको छ । उद्यमीलाई निराश मात्र होइन मनोवल पनि कमजोर बनाएको छ ।”
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषको बैठकले कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि चैत्र ११ गतेदेखि जारी लकडाउनलाई खुकुलो बनाई असार १ बाट सेवा सुचारु गर्ने निर्णय गरेको छ । जस अन्र्तगत २५ जनाभन्दा कम सहभागी हुने बैठक, गोष्ठी, सेमिनार तथा तालिम समेत चलाउन सक्ने गरी व्यवस्था गरेको छ । यस सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई कार्यन्वयन गदै काम सुचारु गर्न सकिने लाली गुँरास सामुदायिक विकास केन्द्रका अध्यक्ष निलनाथ आचार्यले बताउनु भयो । चैत्र ११ गते देखि गरिएको झन्दै ३ महिना लामो समय पछि गरिएको मन्त्रालयको यो निर्णय नै अपरिपक्क छ ।
यो निर्णय किन अघि नै हुन सकेन ? भनेर अध्यक्ष आर्चायले प्रश्न गर्नु भयो । त्यसमा पनि मन्त्रालयको निर्णय भन्दा मन्त्रिपरिषदको निर्णय पछि आएकोले मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई आधार मान्दै काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । तर मन्त्रालयले निर्णय सच्याएर पून म्याद थप गरी सूचना जारी गर्नु पर्ने देखिन्छ । गरीवी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७० लाई मन्त्रालय आफैले बनाएको निर्देशिका आफैले नै लात हानेको स्मार्ट नेपाल पाल्पा संस्थाका अध्यक्ष सागर पोखरेलले बताए ।
त्यसै गरी सामुदायिक विकास केन्द्र पर्साका अध्यक्ष श्री प्रभात कुमार मिश्रले यस्तो विषम परिस्थितीमा केही व्यक्तिहरुको आफ्नो ब्यक्तिगत स्वार्थका लागि नेपालमा विगत २ दशक देखि चल्दै आईरहेको गरिवी निवारका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रमको औचित्य नै समाप्त भएको बताउनु भयो । राज्य आफैले बनाएको निर्देशिकालाई लत्याएर यस कार्यक्रमलाई सिधै स्थानीय तहमा पठायो । जबकि अहिलेको परिथितीमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार मिलेर नेपाली दाजु भाईहरुले गुमाएको रोजगारको सुनिश्चितता गर्नु पर्नेमा केही अराजक तत्वहरुको गुमराहीमा परेर राज्यले यो कार्यक्रमलाई स्थानीय निकायमा पठाउने निर्णय गरेको छ उहाँले भन्नुभयो । वास्तबमा भन्ने हो भने, स्थानीय निकायले मेड्पा भनेको के होे ? कसरी उद्यमी बनाउने ? भन्ने विषमा केही थाहा नै छैन ।
त्यस्तो अवस्थामा राज्यले सिधै कार्यक्रम स्थानीय तहमा पठाउनु भनेको यस कार्यक्रमलाई बदनाम बनाउनु मात्र हो । राज्यले स्थानीय निकायमा यो कार्यक्रम पठाउनु भन्दा पहिला गृहकार्य गर्न आवश्यक छ । नत्र नेपालमा लाखोै लाख मान्छे बेरोजार हुदाँ सिस्टममा काम भएन भने यो कार्यक्रमको कुनै औचित्य नै छैन मिश्रले भन्नु भयो । उद्यम विकास सहजकर्ता उत्पादन गर्दा लागेको नीजि कलेजको लगानी, उद्यम विकास सहजकर्ताको समयको बर्बाद र नेपालमा उद्यमीले गरेको लगानीमा ठेस लागेकाले यसको जिम्मा पनि राज्यले नै लिनुपर्ने उहाँको तर्क रहेको छ ।
फेरी पनि सरकारले स्थानीय तहमा कार्यक्रम पठाएर राज्यको सम्पती दोहन गर्ने, कार्यकर्ता भरणपोषण गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन दिइएको देखिन्छ । नत्रभने संघ,प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुको बजेटको सही सदुपयोग गर्नु पर्ने हो । यदि उद्यमी हक हितको लागि काम गर्ने हो भने पहिलाको स्वरुप अनुसार मेड्पा संचालन गर्नुपर्छ, कार्यक्रमलाई बहुवर्षीय बनाउनुको विकल्प नै छैन, भन्दै मिश्रले आक्रोस पोख्नु भयो ।
मन्त्रालयले सेवा प्रदायक संस्था तथा जिल्ला उद्यम विकास समितिसँग कुनै सहकार्य नगरी आफैले बनाएको निर्देशिका विपरित गरिएको निर्णयले सवत्र आलोचना भएको छ । यस आर्थिक बर्षको कार्यक्रम कसरी गर्ने भन्ने कुराको लागि जिल्ला उद्यम विकास समितिलाई जिम्मा लगाएर उद्यमीको हितमा कार्यक्रम गर्नुपर्ने माउन्टेन मल्टिपल ट्रनिङ सेन्टरका अध्यक्ष दुर्गामणि पौडेलले बताउनु भयो । यो निर्णय मन्त्रालयले अपनाएको भए उच्चित हुने उहाँको धारणा थियो ।
यस क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी तथा, उद्यम विकास सहजकर्ताहरु पनि मन्त्रालयको एकोहोरो निर्णयबाट आक्रोस बनेका छन् । आफ्नो रोजगारीको सुनिस्चितता, अर्थात आफ्नो परिश्रमको मूल्य पाउन कानुनी बाटो रोजनु पर्ने अवस्था आएको उनीहरु बताइरहेका छन् । मेड्पाको बिषयमा राम्रो जानकार भएका यस क्षेत्रमा क्रियाशील हुदै आएका भोला नाथ पौडेलले आफ्नो फेसबुकबाट स्टयाटस लेख्दै यसरी आक्रोस पोखाउनु भयो ।
त्यास्तै गरी उद्यम विकास सहजकर्ताको रुमपा यसै क्षेत्रमा विगत केही वर्षदेखि जागिर गर्दै आएका उद्यम विकास सहजकर्ता सुनिता जैसीले पनि आक्रोस पोखाउदै फेसबुकमा स्टाटस लेखेकी छन् । उनले सरकारले आफूहरुको तलबको ग्यारेन्टी तथा जागीरको सुनिस्चितता गर्नुपर्ने होइन भने जसरी पनि पहिल्यकै अवस्थामा कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्ने माग गरेकी छन । सरकारले आफ्नो एक्लौटी निर्णय गर्यो । सेवा प्रदायक संस्था,सम्वन्धित कर्मचारी र उद्यमीहरुलाई बेकुब बनायो । अब हामी उद्यम विकास सहजकर्ता तथा कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक तथा भविष्यको सरकारले जिम्मा लिनुपर्छ । होइन भने हामी सबै कानुनी बाटोमा लाग्नुको बिकल्प छैन ।
उद्यम विकास सहजकर्ता फुर्स बहादुर नेपालीले पनि हामी जस्तो गरीव वर्गले ५/६ महिना रोजगारी पाउदै आएकोमा, यो ५/६ महिनाको जागिरमा पनि नेपाल सरकारले आँखा लगाएर रोजगारी खोस्न लागेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले फेसबुक मार्फत यसरी आक्रोस पोखेका छन् । सरकारले आफ्नो एक्लौटी निर्णय गर्यो । सेवा प्रदायक संस्था,सम्वन्धित कर्मचारीलाई पनि बेवास्ता गर्यो । उद्यमीहरुलाई बेकुब बनायो । अब हामी उद्यम विकास सहजकर्ता तथा कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक तथा भविष्यको सरकारले जिम्मा लिनुपर्छ । होइन भने हामी सबै कानुनी बाटोमा लाग्नुको बिकल्प छैन ।
