Logo

नेपालको उत्कृष्ट कर नीति तर कमजोर कार्यान्वयन


भोलानाथ पौडेल
फलेवास नगरपलिका– १, कार्कीनेटा, पर्बत

paudelvola@gmail.com
कलाखबर संवददाता,६,पौष–काठमाण्डौं । सरकारको आम्दानीको श्रोत मध्ये मुख्य आम्दानीको श्रोत कर हो । नेपालको कर प्रशासन नीतिका हिसाबले एशियाकै उत्कृष्ट मानिन्छ भने कार्यान्वयन पक्षलाई त्यती उत्कृष्ट रुपमा हेर्न सकिएको छैन । नीतिका हिसाबले कर नीतिमा सम्पूर्ण पक्षलाई ध्यान दिँदै विकासशील कर नीति अपनाएको नेपालले करदातालाई स्वयंकर निर्धारण गर्ने ठूलो अधिकार र जिम्मेवारी प्रदान गर्दै आएको छ । अहिलेको अवस्था मुल्याङ्कन गर्ने हो भने कर प्रशासन करदाताबाट धर्मकाँटाको रुपमा रहीआएको देखिन्छ ।

हुनत नेपालको कर प्रशासनमा केही परिबर्तन र सुधार हुँदै आएको छ, तर जती मात्रामा हुनुपर्ने हो त्यो मात्रामा हुन सकेको छैन । सरकारले राजस्व परिचालनमा दीगो वृद्धिदर हासिल गरी संघीय वित्त प्रणालीलाई सुदृत तुल्याउने गरी राजस्व प्रणालीमा सुधार गर्ने बिषयलाई प्रमुख प्राथमिकता दिदै आएको छ । अधिकतम राजस्व संकलन स्वयम करदातामा निहीत रहँदै आएको छ । करदातामा करशिक्षाको अभाब अनी फितलो अनुगमन मुल्याड्क व्यवस्थाले कर छली हुँदै आएको दैनिक देख्न पाइन्छ ।

कर नीति बारे धेरैे करदाताहरु अनबिज्ञ भएको पाइन्छ । उदाहरणको रुपमा बहाल कर लिन सकिन्छ । बहालकर अन्तर्गत पर्ने संघीय बहालकर र स्थानीय बहालकरको रुपमा लिन सकिन्छ । आर्थिक बर्ष २०७५।७६ मा आन्तरिक राजस्व विभागको राजस्व संकलनको लक्ष्य रु २ खर्व ९९ अर्व ९१ करोड रहेकोमा रु २ खर्व ९८ अर्व ६५ करोड संकलन गर्न सफल भएको थियो ।

यो गत आर्थिक वर्ष भन्दा १६ प्रतिशत बढी संकलन भएको राजस्व हो, तर पनि यो प्रगतिलाई हेरेर बिश्लेषण गर्ने हो भने लक्षित आय त करीब राम्रै हासिल भएको देखिन्छ तर नेपालमा जतिपनि प्रशासनिक कार्यहरु र सरकारी तथा गैर सरकारी निकायको कारोवार अनुसार योजना र प्रगतिलाई त्यति राम्रो रुपमा पक्का पनी लिन सकिदैन । स्वयंकर निर्धारण ब्यवस्थाको आवश्यक अनुगमन गर्ने निकायहरुबाट कुनै अनुगमन भएको देखिदैन ।

बिश्वमा संघीयता कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्रहरु धरै पुगेका छन् । करिब शत प्रतिशत राष्ट्र«को स्थानीय तहहरुमा कर संकलनको लागि कर अधिकृत अर्थात कर्मचारीको ब्ववस्था गरेर कर छलीलाई न्युनिकरण गर्ने प्रयास गरिएको छ भने नेपालमा यस्तो प्रयास हुन नसक्दा बर्षेनी करोडौँ राजस्व गुमाउन पुगेको छ । राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तिमा दूई जना कर तथा राजस्व अधिकृत राखेर अधिकार प्रत्यायोजन सहित कर्मचारी खटाउन सकेमा पक्कै पनि राजस्वमा बृद्धि हुने निश्चितता देखिन्छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६।७७ बाट अर्थात जेठ १५, २०७६ बाट लागुहुने गरी मूल्य अभिवृद्धि करमा “ठेक्का सम्झौता वा करार” अन्तर्गत खरिद गरिने भ्याट विलमा १३ प्रतिशत मुल्य अभिवृद्धि कर मध्ये ६।५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर सम्बन्धित खरिद गर्ने क्रेताले भुक्तानी गर्ने ब्यवस्था लागु गरेको छ ।

यो ब्यवस्थालाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ । यो व्यवस्था लागु गरेर मात्र हुँदैन प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नियमित अनुगमन गरेर प्रत्येक भ्याट विलको एक–एक रुजु गर्न सक्ने हो, भने नक्कली भ्याट विललाई शून्यमा झार्न सकिन्छ र राजश्वमा उल्लेख्य वृद्धि हुने देखिन्छ । नक्कली भ्याट विलको कारण सरकार मात्र नभई गैरसरकारी संस्था र ग्राहक ठगिन पुगेको पाइन्छ । कर तिर्नेले तिरेकै छन् नतिर्नेले पनि नविकरण गरेकै छन् भन्ने कुरालाई धेरैले बुझेका छन् ।

यसलाई कर तिर्नै पर्छ भन्ने बनाउने हो, भने सबै स्थानीय निकायमा राजस्व अनुगमन गर्ने कर्मचारी राख्नु आवश्यक छ । अनुगमनमात्र गर्ने हैन, ब्यवसायीहरुलाई कर निर्धारण गर्नुमा ब्यवसायिक तथा करदाताहरुलाई सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ र करदाताले महशुस गरेको कुरा पनि हो । समग्रमा भन्ने हो भने नेपालमा राजस्व छलि हुनु अर्थात कम हुनुमा करदाता नभई नेपाल सरकार अन्तर्गत रहेको सम्बन्धित निकाय तथा निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरु र नीति तथा नियमावलीहरु नै कमजोर देखिन्छ ।

जसमा उदारणका लागि भन्सार कार्यालयमा गरिने अन्तःशुल्क र भन्सार शुल्कको लागि मूल्याड्ढन प्रक्रियमा गैरनैतिकताको कारण नीति बिपरित गरेको पाईन्छ । यसले गर्दा माथि बाट तल सम्म असर गर्ने गरेको पाइन्छ । सामान तथा बस्तुको मूल्य, मूल्याड्ढन गर्दा कम मूल्यमा गर्ने, सामान लुकाएर कम परिमाण देखाउने आदी जस्ता गैरनैतिक कार्यहरुले राजस्व संकलन र कर निर्धारणमा असर गरेको पाइन्छ ।

ग्राहकले भोग्दै आएको समस्या के छ भन्दा केही सामानहरुमा ब्यापारीहरुले जति रकम लिएर सामान बिक्री गर्छन त्यति रकमको भ्याट विल दिदैँनन्, कारण के छ भन्दा भन्सारमा सामानको कम मूल्याड्ढन हुनु यसले गर्दा धेरै रकम्मा भ्याट विल दिंदा एक नाफा बढी देखिन पुग्छ भने, अर्को धेरै भ्याट रकम तिर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । यसले ब्यापारीहरुलाई समेत समस्या पार्ने गरेको ब्यापारीहरु बताउँछन ।

आयकर ऐन, २०५८ अनुसार दफा १९ र अनुसूची २ मा ह्रास कटृीको निर्धारण, ह्रास योग्य सम्पत्तिको वर्गीकरण र समूहीकरण गरिएको छ जस अन्तर्गत “क” भवन, स्ट्रक्चर र स्थायी प्रकृतिका यस्तै प्रकारका अन्य बनौटहरु (५ प्रतिशत), “ख” कम्प्यूटर, तथ्याङ्क केलाउने उपकरण, फर्निचर, फिक्स्चर र कार्यालय उपकरणहरु (२५ प्रतिशत), “ग” अटोमोबाइल्स, बस तथा मिनीबसहरु (२० प्रतिशत), “घ” निर्माण तथा उत्खनन् सम्बन्ध  उपकरणहरु र दफा

१७ को उपदफा (३), दफा १८ को उपदफा (३) र यस अनुसूचीको उपदफा (३) समेत अन्य कतै समावेश नभएका ह्रास योग्य सम्पत्तिहरु (१५ प्रतिशत), “ङ” र “घ” मा उल्लेख भएका ह्रासयोग्य सम्पत्तिहरु बाहेकका अदृश्य सम्पत्तिहरु (समयको आधारमा) रहेका छन् यस आधारमा हेर्ने हो भने नेपालमा जतिपनी लेखा परिक्षणहरु देखिन्छन् त्यस मध्ये १० प्रतिशत संघ सस्था तथा ब्यवसायीहरुको लेखा परिक्षणमा यसको आधारमा ह्रास कटृी गरेको देख्न पाइदैन ।

सरकारले लेखा परिक्षण प्रतिबेदनलाई जे जस्तो आएपनी स्वीकार गरेको देखिन्छ र लेखा परिक्षकलाई कुनैपनी कारबाही गरेको कुरा पनी कतै सुन्नमा आएको छैन या कम थोरैमात्र सुनिन्छ । की त ऐनमा भएका नियमहरुलाई कार्यान्वयन गर्न सक्नु पर्छ यात आवस्यकता र मागमा आधारीत रही संशोधन गर्न सक्नु पर्छ । यो त एक उदाहरण मात्र हो यो जस्ता दफाहरु धेरै देख्न पाइन्छ आयकर ऐन र सम्बन्धित आर्थिक बर्षको आर्थिक ऐनमा त्यसैले सरकारले यो कार्यान्वयन पक्षमा ध्यान दिन आवस्यक छ ।

नेपालमा कर प्रणालीलाई ब्यवस्थित र सुधार गर्दे लैजानको लागि सर्बप्रथम नैतिकता, भ्रष्टचार नियन्त्रण, नीति नियमको प्रभावकारी प्रयोग जस्ता कार्यहरुमा ध्यान दिनुपर्छ । ब्यवस्थित अनुगमन र नियन्त्रण प्रक्रिया अपनाएर कर नीतिको प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्नसक्ने हो, भने राजस्वमा उल्लेख्य वृद्धि हुन्छ । राजस्वमा वृद्धि पश्चात देशले विकासको तीव्र गति लिनेछ । राजस्वमा बृद्धि गरी स्थानीय निकायलाई आर्थिक रुपमा समुन्न्त बनाउनका लागि सरकारले अहिले गरेका क्रियाकलापहरुले तत्काल सुधार हुने देखिदैन ।

तत्काल सुधार गरी देश विकास गर्ने हो भने राजस्व संकलनलाई प्रभाबकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ त्यसैले प्रत्येक स्थानीय तहमा कर बिज्ञहरु, बिकासप्रेमी राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय बिज्ञहरु राखी नीति निर्माण गरि कार्यान्वयन योजना, भ्रष्टचार नियन्त्रण योजना, र दिर्घकालीन बिकासको रणनीतिक योजना तयार गरि लाग्नुपर्ने देखिन्छ यसरी जान सकेमा पक्का पनि देश विकासमा कसैले रोक्न सन्दैन हैन भने जनप्रतीनिधी र कर्मचारीहरु बजेट खर्च कसरी शत प्रतिशत पुराउने र आफनो घर कसरी मजबुत बनाउने भन्दैमा शताब्दीहरु सकिनेछन् र विकासका कार्यहरु कछुवाको गतीमा अगाढि बढ्नेछन् ।

भोलानाथ पौडेल

प्रतिक्रिया दिनुहोस्