Logo

सरकारले फागुन १ गतेबाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम शुभारम्भ गर्दै


 

कलाखबर संवाददाता,१,फागुन—काठमाण्डौँ । सरकारले फागुन १ गतेबाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागु गर्दैछ । राष्ट्रिय सभागृहमा बुधबार भव्य कार्यक्रमको आयोजना गरी श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको घोषणा गर्दैछ ।

देशभित्रै रोजगारीको ग्यारेण्टी गर्नेदेखि बेरोजगार युवाहरुलाई भत्ता दिनेसमेतको व्यवस्था भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई लिएर यतिबेला धेरै चर्चा–परिचर्चा चलिरहेको छ । तर अहिले जसरी तामझामका साथ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको घोषणा गरिँदैछ, के व्यवहारमा रोजगारीको व्यवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने चिन्ता र कौतुहलता पनि जन्माएको छ ।

                                                      आखिर के छ त प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा र ?

अहिले रहेको बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारीलाई ५ वर्षभित्र स्वदेशमै रोजगारी उपलब्ध गराई बन्द गराउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सुरुवात गरिँदैछ । त्यसका लागि देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहमा रोजगार सूचना केन्द्र तथा रोजगार संयोजकको नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ ।

                                                  के छ रोजगारको हकसम्बन्धि संवैधानिक व्यवस्था ?

नेपालको संविधानको धारा ३३ ले प्रत्येक नागरिकको रोजगारीकोे हकलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै धारा ५१ मा सबैले काम गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्दै देशको मुख्य सामाजिक आर्थिक शक्तिको रूपमा रहेको श्रमशक्तिलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाउने र स्वदेशमा नै रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने, मर्यादित श्रमको अवधारणा अनुरूप सबै श्रमिकको आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्दै सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूत गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन भएको पूँजी, सीप, प्रविधि र अनुभवलाई स्वदेशकै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन प्रोत्साहन गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ ।

त्यसैगरी असहाय अवस्थामा रहेका एकल महिलालाई सीप, क्षमता र योग्यताको आधारमा रोजगारीमा प्राथमिकता दिँदै जीविकोपार्जनका लागि समुचित व्यवस्था गर्दै जाने राज्यका नीतिहरु हुने उल्लेख छ । सामाजिक न्याय सहितको समाजवाद उन्मुख लोक कल्याणकारी राज्यको स्थापनामा उत्पादनशील आन्तरिक रोजगारीको महत्वपूर्ण योगदान रहने बिषयलाई संविधानले स्पष्ठ गरेको छ ।
यिनै संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा लैजान प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सुरुवात गर्न लागिएको विभागीय मन्त्रालय श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको भनाई छ ।

                                                                रोजगारीको ग्यारेन्टीसम्बन्धि कानुनी व्यवस्था
संविधानमै रोजगारीलाई मौलिक हक मानिसकेपछि रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक सुनश्चित गर्न, आफ्नो क्षमता अनुसारको रोजगारी छनौट गर्ने अवसर प्रदान गर्न, रोजगारीको शर्त, अवस्था तथा बेरोजगार सहायता एवं निर्वाह भत्ता पाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ ।
उक्त ऐनले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले बेरोजगार व्यक्तिलाई न्युुनतम रोजगार प्रदान गर्न आवश्यक रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनले प्रत्येक स्थानीय तहमा एक रोजगार सेवा केन्द्र रहने व्यवस्था गरे बमोजिम नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा मिति २०७५मंसिर २४ गते मा स्थानीय तह मातहत रही कार्य गर्ने गरी प्रत्येक गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा एक रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
                                                                         स्थानीय तहले राख्नेछ बेरोजगारको तथ्यांक
बेरोजगार युवाहरुलाई रोजगारी उपलब्ध गराउनका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा रहने रोजगार सूचना केन्द्रले त्यस स्थानीय तहमा रहेका बेरोजगार युवाहरुको सूची बनाएर राख्नेछ । त्यसका लागि आफू बेरोजगार रहेको व्यहोराको निवेदन व्यक्ति स्वयंले आफ्नो स्थानीय तहको वडा कार्यालयमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । वडा कार्यालयले सो को विवरण र जानकारी रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत् केन्द्रीय संरचनामा पनि उपलब्ध गराउनेछ ।
न्यूनतम रोजगारमा संलग्न हुन चाहने बेरोजगार व्यक्तिले प्रत्येक वर्षको चैत महिनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बेरोजगार व्यक्तिको सूचीमा सूचीकृत हुन सम्बन्धित वडा कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ । यद्यपि पहिलो वर्षका लागि भने मन्त्रालयले नै सो को अवधि आदिबारे जानकारी दिनेछ ।
रोजगारदाताले आवश्यक जनशक्तिबारे रोजगार सेवा केन्द्रलाई जानकारी गराउने
यसैगरी स्थानीय तहमा रोजगारी सिर्जना गराउने रोजगारदाताले पनि आफूलाई आवश्यक जनशक्तिबारे रोजगार सेवा केन्द्रलाई जानकारी दिनुपर्नेछ । आफूलाई कुन प्रकृतिको कस्तो जनशक्ति चाहिएको हो, त्यसका लागि आवश्यक शिक्षा, तालिम वा अनुभव आदिबारे स्पष्ट उल्लेख गर्दै रोजगारदाताले स्थानीय तहलाई जानकारी गराउनेछ । रोजगारदाता कम्पनी वा फर्मबाट श्रमिकको माग भएपछि ७ दिनभित्र वा तोकिएको मितिमा रोजगार सेवा केन्द्रले श्रमिकको सिफारिश गरी सो को जानकारी रोजगारदातालाई दिनेछ ।
                                                            कम्तीमा १०० दिनको रोजगारी ग्यारेन्टी
स्थानीय तहमा रहेको रोजगार सेवा केन्द्रमा सुचिकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिलाई एक आर्थिक वर्षमा कम्तीमा १ सय दिनको न्युनतम रोजगारीको सुनिश्चितता सरकारले गर्नेछ । सामान्य अवस्थामा आफूले गर्न चाहेको काम वा कामको प्रकृतिबारे पहिले नै निवेदनमा खुलाउनु पर्नेछ । तर सरकारले रोजगारी दिएपछि काम गर्दिन भन्न पाउने छैन । यदि काम दिँदा पनि नगरेमा त्यस्तो व्यक्तिको बेरोजगारीको सूची स्वतः हट्नेछ ।
                                                                 जागिर दिन नसके निर्वाह भत्ता
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले रोजगारी दिन नसके निर्वाह भत्ता दिने घोषणासमेत गरेको छ । पहिले रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत हुनु पर्नेछ । अनि रोजगार सेवा केन्द्रबाट रोजगारी प्राप्त हुन नसकेकमा त्यस्ता व्यक्तिले निर्वाह भत्ता प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
त्यसका लागि पहिले वडा कार्यालयले निज व्यक्ति निर्वाह भत्ता प्राप्त गर्न लायक हो कि होइन भनी सिफारिश गर्नुपर्नेछ । तर वडा कार्यालयले झुठा सिफारिश गरेमा त्यस्ता व्यक्तिलाई पनि कारवाही गरिने कानुनी व्यवस्था छ ।

रोजगारी दिन नसकी निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने भएमा एक आर्थिक वर्षमा १ सय दिनमा मन्त्रालयले तोकेको न्यु्नतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत रकम पाउनेछन् । यदि कुनै व्यक्तिले एक आर्थिक वर्षमा १ सय दिनभन्दा कम दिनमात्रै काम पाएमा बाँकी अवधिको ५० प्रतिशत रकम पनि सरकारले निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनेछ । तर त्यसका लागि पनि केही शर्त भने मान्नैपर्ने हुन्छ ।
यस्ता छन् निर्वाह भत्ता पाउने शर्तहरु –
क० परिवारको कुनै पनि सदस्यले तोकिए बमोजिमको रोजगारी नपाएमा,
ख० नेपाल सरकारले तोकेभन्दा कम वार्षिक आय भएका परिवारलाई,
ग० परिवारको कुनै पनि सदस्य स्वरोजगार नभएमा,
घ० परिवारको कुनै सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा नगएकोमा ।
यी न्युनतम शर्त पालना भएको खण्डमा मात्रै बेरोजगारले निर्वाह भत्ता पाउनेछन् ।
                                                 कुन–कुन क्षेत्रमा काम पाइन्छ ?
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत काम पाइने क्षेत्रहरु सरकारी जागिर होइन । यो दैनिक ज्यालादारीमा आधारित जारि हो । यसका लागि निम्न षेत्रहरु सरकारले छुट्याएको छ ।
९क० कृषि, सहकारी तथा पशु विकासः शीत भण्डार निर्माण, कृषि उपजहरुको प्रोशेसिङ प्लान्ट निर्माण, परम्परागत र प्लास्टिक पोखरी निर्माण, कृषि उपजको संकलन तथा बेचबिखन केन्द्र निर्माण, पर्ति जग्गामा खेती, खाली जग्गामा फलफूलका विरुवा रोप्ने, सामूहिक तथा सहकारी खेती, व्यवसायिक खेती तथा पशुपालन, कृषि वन कार्यक्रम, सहकारी संस्थाहरु, आदि ।

९ख० ऊर्जा, सिंचाई तथा नदी नियन्त्रणः कूलो, बाँध, पैनी तथा नहर निर्माण एवं मर्मत सम्भार, जलविद्युत आयोजना र ट्रान्समिसन लाईन निर्माण तथा मर्मत सम्भार, नदी नियन्त्रण, पहिरो नियन्त्रण, आदि ।
ग० खानेपानी तथा सरसफाईः मुहान संरक्षण, पाईप बिछ्याउने, ट्यांकी निर्माण, धारा निर्माण, सरसफाई अभियान, शौचालय निर्माण, ढल निर्माण तथा मर्मत सम्भार आदि ।
९घ० वन तथा वातावरणः वृक्षारोपण, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन अन्तर्गत थिनिङ्ग, प्रुनिङ्ग, अग्नि रेखा निर्माण लगायतका कार्यहरु, खाली जग्गामा फलफूलका बिरूवा रोप्ने, सडक र नदी खोला किनारमा रुख रोप्ने, गैर काष्ठजन्य वन पैदावार उत्पादन, व्यवसायिक निजी वन, निजी वन नर्सरी, जडिवुटी खेती, प्रशोधन र बजारीकरण, कृषि वन, वन पैदावारमा आधारित उद्योग स्थापना, वायो इन्जिनियरिङ्ग प्रविधि, संरक्षण पोखरी निर्माण, वातावरण संरक्षण तथा जलवायु अनुकूलन आदि ।
ङ० पर्यटन प्रवद्र्धनः पर्यटकीय पदमार्ग, पर्यटन मार्गको निर्माण तथा मर्मत सम्भार, होटल तथा रेष्टुरेण्ट व्यवसायको प्रवद्र्धन, पर्यटन मार्गमा सेड निर्माण तथा होमस्टे लगायतका ग्रामीण पर्यटन, पर्या–पर्यटन आदि ।
च० सडक यातायातः एयरपोर्ट, सबै प्रकारका सडक, रेलवे, बसपार्क, पुल, कल्भर्ट आदिको निर्माण तथा मर्मत सम्भार ।
छ० शिक्षा, युवा तथा खेलकूदः साक्षरता अभियान, कम्युटर शिक्षा, विद्यालय खेलकुद कार्यक्रम र खेल मैदान, कवर्ड हल, स्टेडियम, विद्यालय भवन, पुस्तकालय आदि संरचनाको निर्माण तथा मर्मत सम्भार ।
ज० पुनर्निमाणः सार्वजनिकरनिजी भवन निर्माण, पुरातात्विक सम्पदाको पुनर्निमाण आदि ।
झ० सामूदायिक पूर्वाधार निर्माणः पुस्तकालय, वाचनालय, जेष्ठ नागरिक क्लव, सामुदायिक भवन निर्माण तथा मर्मत सम्भार आदि ।
ञ० ठूला तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको स्थानीय स्तरमा हुने निर्माण तथा मर्मत सम्भार लगायतका श्रममूलक कार्यहरु ९माटोको काम, ग्याबियन वाल, ढुंगा कुद्ने, नाली बनाउने आदि० ।
ट० सूचना तथा संचार प्रविधिः नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय तथा अन्य निकायहरु, प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, निर्देशनालय तथा कार्यालयहरु, स्थानीय तहहरु र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको अभिलेख डिजिटाइजेशन गर्ने, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, नलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग र आईटी इनेवलिंग सर्भिसेज आदि ।
९ठ० उद्योगः लघु उद्यम, साना तथा घरेलु उद्योग, ठूला तथा मझौला उद्योग आदि ।
९ड० स्थास्थ्यः स्वास्थ्य स्व%A

प्रतिक्रिया दिनुहोस्